अमित शर्मा (झाबुआ अभी तक)
झाबुआ, 13 जुलाई। झाबुआ नगर पालिका द्वारा क्षतिग्रस्त भवन में संचालित 13 दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए जाने के ओर पीपीटी मोड के विरोध में सोमवार को झाबुआ नगर पूर्णतः बंद रहा। सकल व्यापारी संघ के आह्वान पर शहर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और व्यापारियों ने प्रभावित दुकानदारों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। सोमवार को बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के प्रमुख बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं तथा व्यापारिक गतिविधियां दिनभर प्रभावित रहीं।
दोपहर करीब 1 बजे व्यापारियों ने पैदल रैली निकाली ओर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन एसडीएम महेश मंडलोई ने लिया । ज्ञापन के बाद कलेक्टर से प्रतिनिधि मंडल मिला और कलेक्टर ने बातचीत के दौरान आवेदन देने की बात कही । व्यापारियों ने ज्ञापन में प्रशासन से मांग की कि प्रभावित दुकानदारों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लिखित आश्वासन दिया जाए, ताकि विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सके।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने जिन 13 दुकानों को नोटिस जारी किया है, उनका कहना है कि संबंधित भवन जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से भवन को हटाकर नए सिरे से पीपीटी मोड पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पुनर्निर्माण के दौरान प्रभावित व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
वहीं दूसरी ओर ज्ञापन में कहा गया हे प्रभावित व्यपारी जनहित में भवन खाली करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी वर्षों पुरानी आजीविका इन दुकानों पर निर्भर है। उनका मुख्य आग्रह है कि नगर पालिका उन्हें लिखित रूप में यह आश्वासन दे कि नई दुकानें बनने के बाद उन्हीं 13 व्यापारियों को पुनः आवंटित की जाएंगी। व्यापारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए लिखित गारंटी आवश्यक है।
बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका प्रशासन और व्यापारियों के बीच कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन लिखित आश्वासन के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद सकल व्यापारी संघ ने प्रभावित व्यापारियों के समर्थन एवं नगर पालिका के विरोध में सोमवार को झाबुआ बंद का आह्वान किया । जिसे व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिला ।
सकल व्यापारी संघ की प्रमुख मांगें.......
1. 13 दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड से नहीं कराया जाए।
2.नगर पालिका अपने संसाधनों से दुकानों का पुनर्निर्माण कराए।
3. यदि नगर पालिका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो व्यापारी स्वयं निर्माण में पूंजी निवेश करने को तैयार हैं।
4. निर्माण, व्यय, समय-सीमा, शर्तों एवं पुनः आवंटन का प्रस्ताव लिखित रूप में व्यापारी संघ को दिया जाए।
5. नई दुकानों के निर्माण तक प्रभावित व्यापारियों के लिए वैकल्पिक दुकान अथवा स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित न हो।
व्यापारी संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
उक्त ज्ञापन में सकल व्यापारी संघ के पंकज मोगरा ,हिमांशु त्रिवेदी ,राजेंद्र यादव , कमलेश पटेल, राधेश्याम परमार ,एवं बड़ी संख्या में व्यापारी ओर महिलाएं मौजूद रही ।।
