स्पेशल रेल्वे प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण के विरोध में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, अधिसूचना निरस्त करने की मांग की

JHABUA ABHITAK
अमित शर्मा (झाबुआ अभीतक( 
दौलत गोलानी की रिपोर्ट
झाबुआ। बड़ोदरा–रतलाम तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन (258.94 किलोमीटर) स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट अंतर्गत झाबुआ जिले के विभिन्न गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों में चिंता व्याप्त है। इस संबंध में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नटवरसिंह डोडियार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट को ज्ञापन सौंपकर रेल्वे अधिनियम संशोधन 2008 की धारा 20(क) की उपधारा 1 अंतर्गत जारी अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि इस परियोजना से अंतरवेलिया, जायद, सलामहड़ा, मेहंदीखेड़ा, नेगड़िया, आमली पठार, जोगनी, फतेपुरा, अगराल, फूटतालाब, सजेली, नौगांवा, गोपालपुरा, राजपुरा, खालखंडवी एवं हीरापुर सहित आसपास के कई गांव प्रभावित हो सकते है। इन गांवों के अनेक निर्धन एवं आदिवासी किसानों की कृषि भूमि इस परियोजना की चपेट में आ रहीं है। भूमि अधिग्रहण से ना केवल किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि कई परिवारों के मकान, बोरिंग एवं कुएं भी प्रभावित होने की आशंका है। इससे ग्रामीणों के सामने रहने और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नटवरसिंह डोडियार ने बताया कि रेल्वे विकास परियोजनाओं का हम विरोध नहीं करते, लेकिन विकास के नाम पर निर्धन, किसान और आदिवासी परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन एवं आजीविका से वंचित करना उचित नहीं है। जिन किसानों की जमीन पर उनका परिवार निर्भर है, उनकी जमीन अधिग्रहित होने से उनके सामने भविष्य और परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार को विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के अधिकारों और हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसानों और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांग है कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर जारी अधिसूचना को निरस्त किया जाए।
*तत्काल उचित निर्णय लिया जाए -* इस अवसर पर लोकेन्द्र बिलवाल प्रवक्ता जिला युवा कांग्रेस, धनजी भूरिया पूर्व सरपंच, फुरसन भूरिया, राहुल बैरागी, अनिल भूरिया एवं महेश अमलियार सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि प्रभावित गांवों के किसानों एवं ग्रामीणों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस मामले में तत्काल उचित निर्णय लिया जाए, ताकि सैकड़ों परिवारों को संभावित नुकसान और विस्थापन की स्थिति से बचाया जा सके।

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